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time:2021-10-28 03:05:27 कोयला मंत्री ने झरिया मास्टर प्लान पर चर्चा के लिए संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की Views:4591

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नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को झरिया मास्टर प्लान के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सलाहकार समिति की बैठक में सांसदों ने भाग लिया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि राष्ट्रीयकरण से पहले अवैज्ञानिक खनन के कारण झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के खनन वाले इलाकों में आग लगने और धंसने की समस्या सामने आती थी। अब यह क्षेत्र कोल इंडिया की एक इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के पट्टे वाले क्षेत्रों में आता है।

झरिया में आग लगने, धंसने और पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए 12 अगस्त, 2009 को भारत सरकार द्वारा एक मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई थी। जिसमें 10 वर्ष की कार्यान्वयन अवधि और दो वर्ष की पूर्व-कार्यान्वयन अवधि थी।

कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘कार्यान्वयन की अवधि अगस्त, 2021 में समाप्त हो गई।’’

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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बीजिंग, 27 अक्टूबर (भाषा) चीन स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (आईआईबी) के साथ एशियाई विकास बैंक (एडीबी) भारत को कोविड-19 टीकों की खरीद को लेकर दो अरब डॉलर का कर्ज देने की प्रक्रिया में है।एआईआईबी के उपाध्यक्ष डी जे पांडियन ने मंगलवार को कहा कि कुल दो अरब डॉलर के कर्ज में मनीला स्थित एडीबी 1.5 अरब डॉलर देगा। जबकि एआईआईबी 50 करोड़ डॉलर उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘एडीबी 1.5 अरब डॉलर वित्त उपलब्ध कराने को राजी हुआ है और एआईआईबी 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा।’’ पांडियन ने कहा कि एआईआईबी निदेशक मंडललुधियाना, 27 अक्टूबर (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को व्यापारियों और उद्योगपतियों के खिलाफ मूल्य वर्धित कर (वैट) के कुल 48,000 मामलों में से 40,000 लंबित मामलों को खत्म करने की घोषणा की। ये मामले वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के हैं। मुख्यमंत्री ने चौथे 'प्रगतिशील पंजाब निवेशक' सम्मेलन के दूसरे दिन 'ए स्टोरी ऑफ़ पार्टनरशिप, डिलिवरी एंड ग्रोथ: इन्वेस्टर्स रिएश्योर्ड' विषय पर उद्योगपतियों, व्यापारियों और संभावित उद्यमियों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि शेष 8,000 मामलों के निपटारे से लिए संबंधित व्यापारियों से कुल बकाया कर का केवल 30कैसा है एलएंडटी टैक्‍स एडवांटेज म्‍यूचुअल फंड का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड?

साल में कम से कम एक बार निवेश की समीक्षा जरूर करें और उसे दोबारा बैलेंस करें.इंडेक्‍स फंडों की तरह ईटीएफ अमूमन किसी खास मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं. इनका प्रदर्शन उस इंडेक्‍स जैसा होता है.मुझे रिटायरमेंट के लिए 19 साल में ₹1.24 करोड़ जुटाने हैं, कैसे प्लानिंग करूं?

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नितिन गडकरी 1996—99 तक महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे हैं। इस दौरान 1998 में मुंबई—पूना एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हुआ था।

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